Read in Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Meitei (Romanized), Thadou, Telugu or Urdu.
ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2023 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 283 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ। ਕੁਲ 116 ਦਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Access Now ਅਤੇ #KeepItOn coalition ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, Shrinking Democracy, growing violence: Internet shutdowns in 2023, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2023 ਵਰਗੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸਾਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਅਪੂਰਵ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਝਲਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ।
‘ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦਿਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ‘ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜਿਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨਮਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਐਕਸੈੱਸ ਨਾਵ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਬੰਦੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ:
- ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਢੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 116 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ;
- ਗੁੰਜਾਇਸ਼: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ;
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਮਈ ਅਤੇ ਦਿਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਗਭੱਗ 212 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ;
- ਗੁਨਾਹਗਾਰ: ਕੁੱਲ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ; ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਮਿਆਦ: 2022 ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਲ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਚੁਣੌਤੀ: ਭਸੀਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
‘ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ‘ ਵੱਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੀਜਿਟਲ-ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ।ਰਮਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐਕਸੈੱਸ ਨਾਵ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
2023 ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜ੍ਹਦੇ ਗੁਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਯਾਨਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਤੱਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਡਿੱਗੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਝਲਕ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਚ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ।