Read in Bengali, English, Hindi, Kannada, Meitei (Romanized), Punjabi, Thadou, Telugu or Urdu.
जवळजवळ प्रत्येक उपायानुसार, २०२३ हे रेकॉर्डवरील इंटरनेट शटडाउनचे सर्वात वाईट वर्ष होते. अधिकाऱ्यांनी ३९ देशांमध्ये जाणूनबुजून २८३ वेळा इंटरनेटमध्ये व्यत्यय आणला, हिंसाचार, युद्ध गुन्हे, लोकशाहीवरील हल्ले आणि इतर अत्याचार लपवून, सक्षम करून आणि वाढवून, लाखो लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले. सलग सहाव्या वर्षी, भारताने किमान ११६ वेळा इंटरनेट विस्कळीत करून शटडाउनमध्ये जगाचे नेतृत्व केले.
आज, दि. १५ मे रोजी Access Now आणि #KeepItOn युतीचा नवीन अहवाल, Shrinking democracy, growing violence: Internet shutdowns in 2023, लॉन्च होत आहे, जो मानवी हक्कांवरील या क्रूर हल्ल्यांचा अतुलनीय प्रभाव आणि विनाश या अत्यंत धोकादायक वर्षात उघड करतो. संपूर्ण अहवाल, जागतिक स्नॅपशॉट आणि एशिया पॅसिफिक डीपडाईव्ह वाचा.
২০২৩ সালে টানা ষষ্ঠ বারের মতো পুরো ভারত জুড়ে, সরকার, অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে বেশি বার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে, গণতন্ত্র কে আঘাত করেছে৷ মণিপুর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে জনগণের বাক স্বাধীনতা, তথ্য এবং সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘন করেছে।नम्रता माहेश्वरी, Access Now च्या वरिष्ठ धोरण सल्लागार
भारतातील प्रमुख निष्कर्षांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- रेकॉर्ड: भारताने सहाव्यांदा जगातील शटडाऊन नेत्याची लाजिरवाणी आच्छादन कमीतकमी ११६ रेकॉर्ड केलेल्या शटडाउनसह नेले;
- व्याप्ती: गेल्या पाच वर्षांत, भारतीय अधिकाऱ्यांनी ५०० हून अधिक वेळा किल स्विच मारला आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील लाखो लोकांना वारंवार अंधारात बुडवले गेले आहे;
- सर्वात जास्त प्रभावित: मे ते डिसेंबर दरम्यान, मणिपूरमधील अंदाजे ३.२ दशलक्ष लोकांना २१२ दिवसांसाठी राज्यव्यापी बंदचा त्रास सहन करावा लागला;
- अपराधी: एकूण १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी २०२३ मध्ये शटडाऊन लादले, जिथे त्यापैकी सात जणांनी पाच किंवा अधिक वेळा इंटरनेट सेवा खंडित केली;
- कालावधी: पाच दिवस किंवा त्याहून अधिक कालावधीचे शटडाउन 2022 मधील सर्व शटडाउनच्या १५% वरून 2023 मध्ये ४१% पेक्षा जास्त झाले
- डिजिटल डिव्हाईड: ५९% शटडाउन्स केवळ अशा देशात लक्ष्यित मोबाइल नेटवर्क आहेत जेथे इंटरनेट प्रवेश असलेले जवळजवळ ९६% लोक वायरलेस सेवांवर अवलंबून आहेत; आणि
- आव्हान: ऐतिहासिक भसीन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या निकालानंतर चार वर्षांनंतर, अधिकारी शटडाउन आदेश प्रकाशित करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि त्यांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल न्यायालयांनी वारंवार दुरुस्त केले आहेत.
भारताच्या सर्वोच्च निवडलेल्या अधिकाऱ्यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ साठी वारंवार वचनबद्धतेचा दावा करणे अस्वीकार्य आहे, जरी ते लाखो सर्वात असुरक्षित, जोखीम असलेल्या लोकांवर परिणाम करणारे इंटरनेट बंद करण्याचे अथक आदेश देत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत ५०० हून अधिक दस्तऐवजीकरण बंद केल्यामुळे, जागतिक डिजिटायझेशन नेते म्हणून ओळखले जाण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना विश्वासार्ह बनवायचे असेल तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही इंटरनेट शटडाऊन मुक्त आहे याची खात्री करण्यासाठी भारतीय सरकारी नेत्यांनी त्वरित वचनबद्ध केले पाहिजे. घरात डिजिटल युगात मानवी हक्कांचा अनादर करत जगासाठी डिजिटल ऍक्सेस वाढवण्याचा दावा ते करू शकत नाहीत.रमन जीत सिंग चिमा, Access Now च्या एशिया पॅसिफिक पॉलिसी डायरेक्टर
२०२३ मध्ये, अधिकारी आणि लढाऊ पक्षांनी आशिया पॅसिफिक प्रदेशात चीन ते म्यानमारपर्यंत शटडाऊनचा गैरवापर करणे सुरू ठेवले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशने ऑनलाइन आणि बंद निषेध आणि असंतोष दडपण्यासाठी स्वत: ला आणखी जोडले, तर नेपाळने TikTok अवरोधित करून लाजिरवाण्या यादीत सामील केले.
संपूर्ण अहवाल, जागतिक स्नॅपशॉट आणि एशिया पॅसिफिक सखोल वाचा.